PM Mudra Yojana: अपना छोटा कारोबार शुरू करने का सपना बहुत से लोगों का होता है। कोई घर से अपना काम शुरू करना चाहता है, तो कोई छोटी दुकान खोलने, मशीन खरीदने या पहले से चल रहे बिजनेस को आगे बढ़ाने की योजना बनाता है। लेकिन कई बार पैसों की कमी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। बैंक से लोन लेने की बात आती है, तो जमीन, मकान या सोना गिरवी रखने की चिंता भी सताने लगती है। ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) उपयोगी हो सकती है।
सरकार ने छोटे कारोबारियों को बैंक से कर्ज दिलाने में मदद करने वाले Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत किया गया है। यह व्यवस्था 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। सरकार का अनुमान है कि इस गारंटी फंड की मदद से अगले पांच साल में लगभग 12.6 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा लोन उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
इस फैसले के बाद पात्र सूक्ष्म कारोबारियों के लिए 20 लाख रुपये तक के कोलेटरल-फ्री लोन की सुविधा जारी रहेगी। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। हर नया आवेदक सीधे 20 लाख रुपये के लोन के लिए पात्र नहीं हो जाता। 20 लाख रुपये तक की सुविधा मुख्य रूप से Tarun Plus श्रेणी के तहत उन कारोबारियों के लिए है, जिन्होंने पहले Tarun श्रेणी का लोन लिया हो और उसे सफलतापूर्वक चुका दिया हो।
आइए आसान भाषा में समझते हैं कि PM Mudra Yojana 2026 क्या है, सरकार के नए फैसले से क्या बदला है, किसे कितना लोन मिल सकता है और आवेदन करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
PM Mudra Yojana 2026: सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है?
केंद्र सरकार ने 11 नवंबर 2026 को PM Mudra Yojana के तहत Credit Guarantee Fund for Micro Units को पांच साल के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। यह फंड अब 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगा। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का कॉर्पस स्वीकृत किया गया है। इस फंड का मुख्य उद्देश्य बैंकों और अन्य पात्र वित्तीय संस्थानों को छोटे कारोबारियों को लोन देने में मदद करना है। जब कोई बैंक मुद्रा योजना के तहत पात्र कारोबारी को लोन देता है, तो उसे निर्धारित नियमों के अनुसार इस गारंटी फंड से सुरक्षा मिल सकती है। इससे बैंक का जोखिम कम होता है और छोटे कारोबारियों को बिना संपत्ति गिरवी रखे संस्थागत कर्ज मिलने का रास्ता आसान हो सकता है। सरकार के अनुमान के अनुसार, इस व्यवस्था से अगले पांच वर्षों में करीब 12.6 लाख करोड़ रुपये के नए लोन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसका फायदा उन लोगों को मिल सकता है, जिन्हें कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत है।
क्या सच में मिलेगा ₹20 लाख तक का बिना गारंटी वाला बिजनेस लोन?
हां, PM Mudra Yojana के तहत पात्र सूक्ष्म कारोबारियों को 20 लाख रुपये तक के कोलेटरल-फ्री लोन की सुविधा मिल सकती है। लेकिन इस राशि के लिए एक खास शर्त है, जिसे समझना बहुत जरूरी है।
मुद्रा योजना में पहले से Shishu, Kishore और Tarun श्रेणियां थीं। बाद में Tarun Plus श्रेणी शुरू की गई, जिसके तहत 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जा सकता है। इसका लाभ उन उद्यमियों को मिलता है, जिन्होंने पहले Tarun श्रेणी के तहत लोन लिया हो और उसे सफलतापूर्वक चुका दिया हो।
इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, तो वह केवल योजना के नाम पर सीधे 20 लाख रुपये मिलने की उम्मीद न करे। उसे अपनी पात्रता और कारोबार की जरूरत के अनुसार संबंधित लोन श्रेणी में आवेदन करना होगा।
यहां कोलेटरल-फ्री का अर्थ है कि पात्र लोन के लिए जमीन, मकान या सोना जैसी संपत्ति को सुरक्षा के तौर पर गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि लोन अपने आप मंजूर हो जाएगा। बैंक आवेदक के कारोबार, दस्तावेजों, भुगतान क्षमता और अपनी निर्धारित नीतियों के आधार पर आवेदन का मूल्यांकन कर सकता है।
Mudra Loan की चार श्रेणियां क्या हैं?
PM Mudra Yojana के तहत कारोबारियों की जरूरत और लोन की रकम के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। Shishu श्रेणी छोटे स्तर पर कारोबार शुरू करने वालों के लिए है। Kishore श्रेणी उन कारोबारियों के लिए है, जिन्हें अपने शुरुआती बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अधिक पूंजी चाहिए।
Tarun श्रेणी के तहत 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है। वहीं, Tarun Plus उन पात्र कारोबारियों के लिए है, जिन्होंने पहले Tarun लोन सफलतापूर्वक चुकाया हो और अब अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अधिक पूंजी चाहते हों।
| लोन श्रेणी | लोन की राशि |
|---|---|
| Shishu | ₹50,000 तक |
| Kishore | ₹50,000 से अधिक और ₹5 लाख तक |
| Tarun | ₹5 लाख से अधिक और ₹10 लाख तक |
| Tarun Plus | ₹10 लाख से अधिक और ₹20 लाख तक |
इसलिए आवेदन करने से पहले यह तय करना जरूरी है कि आपका कारोबार किस स्तर पर है और आपको वास्तव में कितनी रकम की जरूरत है।
किन लोगों को PM Mudra Yojana का फायदा मिल सकता है?
PM Mudra Yojana मुख्य रूप से छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को संस्थागत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। अगर कोई व्यक्ति छोटा व्यापार शुरू करना चाहता है या पहले से चल रहे कारोबार को बढ़ाना चाहता है, तो वह अपनी पात्रता के अनुसार मुद्रा लोन के लिए आवेदन कर सकता है।
उदाहरण के तौर पर, छोटी दुकान चलाने वाले कारोबारी, सिलाई या ब्यूटी पार्लर का काम करने वाले लोग, मरम्मत की दुकान, छोटे सेवा व्यवसाय और अन्य पात्र सूक्ष्म उद्यम अपनी कारोबारी जरूरतों के लिए इस योजना के तहत वित्तीय सहायता मांग सकते हैं।
हालांकि, हर तरह के काम के लिए लोन मंजूर होना जरूरी नहीं है। बैंक कारोबार की प्रकृति, प्रोजेक्ट की जरूरत, आवेदक की वित्तीय स्थिति और योजना के नियमों को देखकर फैसला करता है। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान से अपने बिजनेस की पात्रता जरूर जांच लें।
जन धन खाताधारकों और स्वयं सहायता समूहों को भी मिलेगा फायदा
सरकार के नए फैसले में केवल मुद्रा लोन ही शामिल नहीं है। CGFMU के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना के पात्र खातों पर बैंकों की ओर से दी जाने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा को भी गारंटी कवर में शामिल किया गया है। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह यानी Self Help Groups (SHGs) के ऐसे लोन भी इस व्यवस्था के दायरे में हैं, जिनका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच है।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि जन धन खाते पर 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा को सामान्य बिजनेस लोन या हर खाताधारक को मिलने वाली तय रकम नहीं समझना चाहिए। यह बैंक की पात्रता और लागू नियमों के अधीन होती है। इसी तरह SHG के लिए गारंटी कवर की शर्तें अलग हैं।
क्या अब मुद्रा लोन लेना सस्ता हो जाएगा?
सरकार ने गारंटी फंड जारी रखने के साथ बैंकों के लिए गारंटी शुल्क में भी बदलाव किया है। पहले सामान्य मुद्रा लोन पर बैंकों को सालाना 1 प्रतिशत गारंटी फीस देनी पड़ती थी। अब इसे घटाकर 0.75 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया है।
इस बदलाव का उद्देश्य बैंकों को छोटे कारोबारियों को कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि, गारंटी फीस में कमी का यह मतलब नहीं है कि हर आवेदक को पहले से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। बैंक की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, भुगतान अवधि और अन्य शुल्क अलग-अलग हो सकते हैं।
स्वयं सहायता समूहों के लिए गारंटी फीस में बदलाव नहीं किया गया है। उनके लिए पहले साल 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत शुल्क जारी रहेगा। इसलिए लोन लेने से पहले बैंक से ब्याज दर, EMI, भुगतान अवधि और सभी अतिरिक्त शुल्क की लिखित जानकारी लेना समझदारी होगी।
महिलाओं और SC/ST उद्यमियों को मिलेगा ₹1 करोड़ तक का लोन
छोटे कारोबार को बढ़ावा देने के साथ सरकार ने Stand-Up India Scheme को भी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड स्वीकृत किया गया है। Stand-Up India योजना का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के पात्र उद्यमियों को नया कारोबार शुरू करने में वित्तीय सहायता देना है। इसके तहत पात्र आवेदक 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक का बैंक लोन ले सकते हैं।
यह लोन नया यानी Greenfield Enterprise स्थापित करने के लिए दिया जाता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग और कृषि से जुड़ी सहयोगी गतिविधियां शामिल हैं। लोन टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन के संयुक्त रूप में मिल सकता है। योजना के तहत लोन परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक हो सकता है।
सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ना है। यह सुविधा मुद्रा योजना से अलग है, इसलिए दोनों की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया को एक जैसा नहीं समझना चाहिए।
मुद्रा योजना में अब तक कितने लोगों को मिला फायदा?
सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 60.36 करोड़ से अधिक लोन मंजूर किए जा चुके थे। इनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रही।
मुद्रा योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई थी, जबकि Credit Guarantee Fund for Micro Units जनवरी 2016 में शुरू किया गया था। इस गारंटी व्यवस्था का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और वित्तीय संस्थानों को लोन देने में मदद करना है।
अब CGFMU को मार्च 2031 तक जारी रखने के फैसले से सरकार छोटे उद्यमों के लिए कर्ज की उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, ये आंकड़े कुल स्वीकृत लोन से संबंधित हैं। इन्हें किसी एक व्यक्ति को मिलने वाली रकम या भविष्य में लोन मंजूर होने की गारंटी नहीं समझना चाहिए।
PM Mudra Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
मुद्रा लोन के लिए आवेदन करने से पहले अपने कारोबार की जरूरत और जरूरी रकम का आकलन करें। इसके बाद एक स्पष्ट बिजनेस प्लान तैयार करें, जिसमें यह बताया गया हो कि लोन की रकम किस काम में इस्तेमाल होगी और कारोबार से कमाई कैसे होगी।
आवेदक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या योजना के तहत पात्र अन्य ऋणदाता संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन के दौरान पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाते की जानकारी तथा कारोबार से संबंधित जरूरी कागजात मांगे जा सकते हैं। वास्तविक दस्तावेजों की सूची बैंक और लोन की श्रेणी के अनुसार अलग हो सकती है।
आवेदन जमा करने के बाद बैंक उसकी जांच करता है। कारोबार की व्यवहार्यता, दस्तावेजों और लोन चुकाने की क्षमता के आधार पर मंजूरी का फैसला लिया जाता है। इसलिए किसी एजेंट को पैसे देकर लोन पक्का कराने के दावे पर भरोसा न करें। योजना की जानकारी और आवेदन के लिए सरकारी मुद्रा पोर्टल mudra.org.in भी देख सकते हैं।
लोन लेने से पहले इन बातों को जरूर समझें
सरकारी गारंटी का फायदा मुख्य रूप से बैंक या ऋण देने वाली संस्था को डिफॉल्ट के जोखिम से सुरक्षा देना है। यह कर्ज लेने वाले व्यक्ति को लोन माफ होने की सुविधा नहीं देता। अगर आपने मुद्रा लोन लिया है, तो तय शर्तों के अनुसार उसकी EMI और बाकी भुगतान करना आपकी जिम्मेदारी होगी। इसी तरह बिना संपत्ति गिरवी रखे लोन मिलने का अर्थ यह नहीं है कि बैंक बिना जांच के किसी को भी रकम दे देगा। बैंक आपकी जरूरत, बिजनेस प्लान और भुगतान क्षमता का मूल्यांकन करेगा। आवेदन करने से पहले लोन की कुल लागत, ब्याज दर और भुगतान की शर्तें अच्छी तरह समझ लें। अगर आप पहली बार कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो शुरुआत में जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचें। उतनी ही रकम के लिए आवेदन करें, जिसका इस्तेमाल आप सही तरीके से कर सकें और जिसे समय पर चुका सकें।
Disclaimer: यह लेख केंद्र सरकार और PIB की ओर से 11 नवंबर 2026 को जारी जानकारी तथा उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित है। ₹20 लाख तक का मुद्रा लोन सभी आवेदकों को स्वतः नहीं मिलता। Tarun Plus के लिए पहले Tarun लोन सफलतापूर्वक चुकाने की शर्त लागू है। लोन की मंजूरी, ब्याज दर, राशि और भुगतान की शर्तें संबंधित बैंक या ऋणदाता के मूल्यांकन पर निर्भर करती हैं। आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल और बैंक से नियमों की पुष्टि जरूर करें।
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